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संसद की समिति ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भारत में बने सैन्य उपकरणों के निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए कोशिश तेज करने को कहा है। समिति ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति का सौदा करने पर केंद्र सरकार की सराहना भी की है।
आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई पहल के संदर्भ में समिति ने नोट किया कि घरेलू पूंजी खरीद का हिस्सा जो वर्ष 2020 – 21 और 2021-22 में क्रमश: 58% और 64% निर्धारित किया गया था, उसको वर्ष 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के पूंजी अधिग्रहण बजट का 68% तक बढ़ा दिया जो लगभग 84598 करोड रुपए है। वहीं, रक्षा सचिव ने समिति को बताया कि अन्य देशों के माध्यम से या मेक इन इंडिया के तहत खरीदी गई वस्तुओं की गुणवत्ता के मानकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
समिति ने रक्षा सचिव के प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देते हुए मंत्रालय से मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित एवं उत्पादित किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता की सख्त निगरानी जारी रखने का आग्रह किया ताकि हमारी सेनाएं विश्वस्तरीय उत्पादों से लैस हो सके। समिति ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में सशस्त्र बलों के स्वदेशी रूप से उत्पादित उपकरणों, प्लेटफार्म हथियारों की गुणवत्ता और मानकों के संबंध में अगर कोई शिकायत है तो वह शीघ्र समिति को भेजी जाए।
समिति ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक उपकरणों प्लेटफार्म और हथियारों से लैस करने और सक्षम बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें खतरे के आभास एवं खतरों को लेकर वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य का जवाब देने के लिए तैयार करने की जरूरत है। समिति ने सिफारिश की है कि रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित निधियों का पूर्ण और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।
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Web Title : parliamentarian committee asked narendra modi government to take steps to increase defense exports
Hindi News from Navbharat Times, TIL Network